चंडीगढ़: आवास योजनाओं में प्लॉट आवंटन से लेकर आर्थिक सहायता मिलने तक हो रही देरी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को प्लॉट के आवंटन पत्र दिए जाएंगे। वहीं फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में भी पात्र परिवारों को प्लॉट देने की प्रक्रिया तेज होगी।
चंडीगढ़ में वीरवार को मुख्यमंत्री ने चार आवास योजनाओं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा की।
ग्रामीण आवास के काम की समयसीमा तय: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के पहले चरण के कार्य दिसंबर 2026, दूसरे के जून 2027, तीसरे के दिसंबर 2027 और चौथे चरण के काम 2028 तक पूरे करने होंगे। भूमि उपलब्ध नहीं होने या अनुपयुक्त होने पर वैकल्पिक जमीन तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग ने 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 41,302 मकान बन चुके हैं जबकि 35,295 निर्माणाधीन हैं। लाभार्थियों को 725.08 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।
भुगतान के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं
मुख्यमंत्री ने भुगतान प्रक्रिया सरल बनाने के लिए जिला परिषदों के सीईओ और शहरी निकाय अधिकारियों को डीडीओ नामित करने तथा वित्तीय अधिकार सौंपने की व्यवस्था करने को कहा है। इससे भुगतान के लिए मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एसएनए-स्पर्श और साइबर ट्रेजरी की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए वित्त विभाग को एक सप्ताह का समय दिया गया है।
शहरी आवास के 7,492 मकानों का काम जनवरी पूरा तक करने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के 7,492 निर्माणाधीन मकानों का काम जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए हैं। विकसित प्लॉटों का कब्जा जल्द देने और पात्रता की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं।